Haryana News: हरियाणा में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बिजली निगमों के लिए कुल 26,161 नए ट्रांसफॉर्मर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए पर्याप्त ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध रखना जरूरी है। इससे तकनीकी खराबी या आपात स्थिति के दौरान बिजली आपूर्ति को जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान कंपनियों और फर्मों के साथ कीमतों को लेकर बातचीत भी की गई, जिसके बाद निर्धारित दरों से कम कीमत पर उपकरण खरीदने का प्रयास किया गया।
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अलग-अलग क्षमता के ट्रांसफॉर्मर खरीदे जाएंगे
खरीद योजना के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) के लिए 100 केवीए क्षमता वाले 26,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर खरीदे जाएंगे। वहीं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के लिए थ्री-फेज 11केवी/433-250वी और 400 केवीए क्षमता के 100 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर खरीदने की मंजूरी दी गई है।
हरियाणा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HVPNL) के लिए भी अलग-अलग क्षमता वाले पावर ट्रांसफॉर्मर खरीदे जाएंगे। इनमें 40/50 एमवीए (132/33 केवी) के 28 पावर ट्रांसफॉर्मर और 25/33.5 एमवीए (66/11 केवी) के 33 पावर ट्रांसफॉर्मर शामिल हैं।
लाइनमैनों की सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस
बैठक में बिजली निगमों के लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। फील्ड में जोखिम भरे हालात में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पहली बार बड़े स्तर पर 5,000 से 7,500 विशेष T&P किट खरीदने की मंजूरी दी गई है।
इन किटों में 14 प्रकार के आधुनिक उपकरण और जरूरी टूल्स शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि बिजली लाइनों और अन्य तकनीकी कार्यों के दौरान कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें।
करीब 81 करोड़ रुपये से बनेंगे GIS-Bay
HPPC की बैठक में बिजली ढांचे के तकनीकी विस्तार पर भी चर्चा हुई। हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी ने विभिन्न बिजलीघरों में करीब 81 करोड़ रुपये की लागत से GIS-Bay के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी है। इससे बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को आधुनिक बनाने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का जोर पर्याप्त बैकअप तैयार रखने पर भी है, ताकि किसी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में बिजली व्यवस्था जल्द सामान्य की जा सके।
बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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