Haryana News: हरियाणा सरकार प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को आधुनिक और अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। सरकार का फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ उन्हें नई तकनीकों और बेहतर बाजार व्यवस्था से जोड़ने पर है। इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बागवानी क्षेत्र को लेकर कई अहम योजनाओं और फैसलों की जानकारी दी है।
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मशरूम उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, 50 फीसदी तक अनुदान
हरियाणा सफेद बटन मशरूम के उत्पादन में देश के प्रमुख राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। सरकार अब मशरूम उत्पादन को और बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसके लिए किसानों को मशरूम यूनिट स्थापित करने पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को कम लागत में आधुनिक तरीके से मशरूम उत्पादन शुरू करने में मदद मिलेगी। वहीं, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बागवानी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए पात्र किसानों को 85 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है।
जल्द आएगी नई बागवानी नीति
प्रदेश में बागवानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार नई बागवानी नीति तैयार कर रही है। इस नीति के जरिए आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
सरकार का विशेष ध्यान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाउस और वर्टिकल फार्मिंग जैसी तकनीकों पर है। इन तकनीकों की मदद से कम जमीन में अधिक उत्पादन हासिल किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य चालू वर्ष में करीब 1,000 एकड़ भूमि को आधुनिक खेती की इन तकनीकों के दायरे में लाना है।
बागवानी विभाग में भी होगा बदलाव
सरकार किसानों को सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, वैज्ञानिक भंडारण और मार्केटिंग की व्यवस्था मजबूत करने पर भी काम कर रही है। इसी उद्देश्य से बागवानी विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके बाद विभाग का नाम बदलकर ‘बागवानी और मार्केटिंग विभाग’ किए जाने की तैयारी है। इससे किसानों को उत्पादन से लेकर बाजार तक बेहतर संस्थागत सहायता मिलने की उम्मीद है।
सालभर खुला रहेगा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल
किसानों की सुविधा के लिए वर्ष 2026-27 के दौरान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर बागवानी फसलों के पंजीकरण की सुविधा पूरे साल उपलब्ध रखने की योजना है। इससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपनी बागवानी फसल का पंजीकरण करा सकेंगे।
कोल्ड चेन पॉलिसी से भंडारण और निर्यात को बढ़ावा
बागवानी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण और उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोल्ड चेन पॉलिसी लागू करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इससे फलों, सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि बेहतर स्टोरेज व्यवस्था से किसानों को बाजार में सही कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही, हरियाणा के कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य बागवानी को आधुनिक, टिकाऊ और ज्यादा मुनाफे वाला बनाना है, ताकि किसानों की आय बढ़े और वे नई कृषि तकनीकों के जरिए आत्मनिर्भर बन सकें।
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