Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपर लीक और नकल जैसे गंभीर मामलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक मजबूत और सख्त कानूनी व्यवस्था तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कानून का उद्देश्य देश के करोड़ों युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे मेहनती छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है। ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार अब ऐसा तंत्र तैयार करने पर जोर दे रही है, जिससे परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
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युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक कराने वाले माफिया, नकल गिरोह और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमेशा युवाओं के हितों को प्राथमिकता देती रही है। उनका कहना है कि योग्य और मेहनती युवाओं को उनका अधिकार दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
2024 में बना कानून, अब और सख्त करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या लंबे समय से देश के सामने चुनौती बनी हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1986 में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय प्रभावी कानून नहीं बन पाया। अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में इस दिशा में मजबूत कानून बनाया है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ परीक्षा अपराधों के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए कानून को भी मजबूत बनाना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य ऐसा सिस्टम तैयार करना है, जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
हरियाणा में ‘बिना पर्ची, बिना खर्ची’ मॉडल पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार की भर्ती प्रक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ‘बिना पर्ची, बिना खर्ची’ के संकल्प को लागू किया गया है। इसके तहत युवाओं को योग्यता और मेरिट के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी युवा को नौकरी पाने के लिए किसी सिफारिश या गलत तरीके का सहारा न लेना पड़े।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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