Haryana News: हरियाणा सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें सबसे अहम निर्णय इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत देने का रहा, जिससे प्रदेश में EV खरीदने वालों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
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30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन होगा मुफ्त
कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब हरियाणा में 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह नि:शुल्क होगा। पहले वाहन खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब इस शुल्क से पूरी छूट मिलने के कारण खरीदारों की अच्छी-खासी बचत होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
महंगी EV पर भी मिलेगी 50 प्रतिशत की राहत
सरकार ने केवल किफायती इलेक्ट्रिक कारों तक ही राहत सीमित नहीं रखी है। यदि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार होगा।
प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम पहल
हरियाणा सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक नागरिक पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाएं, जिससे हरियाणा ग्रीन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके।
जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा कई अन्य विकास और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि आगामी दिनों में इन फैसलों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी।
राज्य में बढ़ेगा EV का दायरा
विशेषज्ञों का मानना है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी आएगी। इससे न केवल आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। हरियाणा सरकार का यह फैसला प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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